चक्रीय कोष कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालय सहमत, यसै साता भूमि मन्त्रालयमा फिर्ता गरिने 

वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ ।