न्याय परिषद्‌ नियमावली २०७४ खारेज गर्न नेपाल बारको माग

सोमबार बारले विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद गरेको र संविधान विपरीत रहेको भन्‍दै खारेज गर्न माग गरेको हो।