चलचित्र विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति, प्रमुख कुरा के छन् ?

यसअघि हलहरूको अनुमगन र नियमन गर्ने कुरामा कार्वाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्थ्यो । प्रस्तावित विधेयकमा भने १० लाख जरिवाना र हल बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव छ ।