६ वर्षपछि फेरि नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने कानुन बनाउँदै सरकार

यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन सरकारले फोन ट्यापिङ गरेर नागरिकमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको भनेर विरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।