गण्डकीका प्रशासनिक संरचना खारेजीको तयारी, २ सय कर्मचारी कटौती हुने

प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन भए, करारमा कर्मचारी नराख्ने, खारेज हुने प्रादेशिक संरचनाबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ‘पुल’ स्थापना गरेर ल्याउने र त्यहीँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।