प्राधिकरणमा दर्ता नभए सहकारीको कारोबार रोकिने, हालसम्म ३२ सयलाई अनुमति

नियमन निकायमा दर्ता नभएको संस्थाको दर्ता खारेजसम्म गर्ने तयारीमा प्राधिकरण पुगेको हो ।