प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान तेस्रो किस्ताबाटै कटौती सुरु

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ७५ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर, अर्थको निर्णयपछि अब ७०.४३ प्रतिशतमात्र रकम हस्तान्तरण हुनेछ ।