‘संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको सम्झौताले कानुन सरह मान्यता पाउँदैन’

१ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिमूलक संसद्‌बाट अनुमोदन नभएका दुईदेशीय सन्धी तथा सम्झौताहरूले कानुन सरहको मान्यता पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले तिर्नुपर्ने आयकरलाई छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धीसम्झौताहरू मात्रै कानुनसरह लागू हुने र त्यसले बाझिएका राष्ट्रिय कानूनलाई विस्थापित गर्ने भनी व्याख्या गरेको […]