निर्वाचनमा मधेशमा कसलाई कति सहज, कति सकस ?

यो व्यवस्थाभित्र शोषित–उत्पीडित वर्गको भोट आवश्यक मानिन्छ तर उनीहरूको नेतृत्व, नीति निर्माण र निर्णयकारी भूमिका आवश्यक ठानिँदैन । ‘मिश्रित बसोबास’ को भाष्य निर्माण गर्दै बहुसङ्ख्यक उत्पीडित समुदायलाई नेतृत्वबाट टाढा राख्ने अभ्यासले राज्यसत्ता क्रमशः सीमित शासक वर्ग र जातिको हातमा सङ्कुचित हुँदै गएको छ ।