वैदेशिक अनुदान सिधै स्थानीय तहसम्म पुग्ने, ‘डिजिटल प्ल्याटफर्म’ बाट निगरानी

कार्यविधि अनुसार जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने रकमलाई अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक प्रणाली मार्फत परिचालन गर्ने छ ।