जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता हुने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

२६ साउन, काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता हुनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधिन प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् […]