अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा स्वास्थ्यलाई समेटिएको हुँदा तीनै तहले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । हाल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहत रहेका सेवा प्रदायक सरकारी अस्पतालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कानून […]