‘जनअपेक्षा अनुसार परिणाम ल्याउन कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी’

विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले उक्त कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको हो ।