‘कानुनी र संरचनागत कमजोरीले उपभोक्ता संरक्षण चुनौतीपूर्ण’

सीमितताबीच विभागले वार्षिक रूपमा ४ हजारभन्दा बढी बजार अनुगमन गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ ।