३३ प्रतिशत महिला मन्त्री : उदारता होइन, संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता

आगामी सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेका दलहरूले अब पुरानै ’भागबण्डाको सुत्र’ प्रयोग गरेर सुख पाउने छैनन् ।