न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन

नेपाल बार एसोसिएसनको २७ औँ कार्यसमितिका लागि हामीले प्रतिबद्धता–पत्र आम कानुन व्यवसायीमाझ राखेको थियौँ । हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी समूहको पनि प्रतिबद्धता पत्र थियो । दुवै समूहका प्रतिबद्धताबमोजिम सचिवालयले सूची बनाएर तीन वर्षे कार्यकालमा प्राथमिकताका साथ ती