भूमि विधेयकको प्रतिवेदनबाट हटेन सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय

२८ साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनबाट सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय नहटेको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्राेत समिति सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सूचित […]