वर्गीकरण अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरी भूमि विधेयकको प्रतिवेदन तयार
२८ साउन, काठमाडौं । स्थानीय सरकारबाट भूमिको वर्गीकरण हुनुअघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरी भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई सय स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरेको तथ्यांक छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ठूलो संख्याका स्थानीय तहले […]
थप पुरा समाचारको लागि