अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा

सरकारले आगामी २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।