‘सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना’

उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिंङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।