सशर्त अनुदान : संघीयताको आधार कि केन्द्रीकरणको हतियार ?

समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नु वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई गर्ने सिफारिसको विपरित स्थिति हो । यो खालको अभ्यासले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततालाई अंकुश लगाउने वित्त आयोगको सिफारिसमा नै उल्लेख भएको छ।