सर्वोच्चले दुई वर्षअघि आदेश दिएको थियो– ‘विकल्प नदिई सुकुमवासी नहटाउनू’

बागमती संरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दामा दुई वर्षअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले खोला नदी किनारका सुकुमवासीहरूलाई विकल्पविना जबर्जस्ती नहटाउनू भनेको थियो ।