सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग ब्युँताउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने

भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने सर्वोच्चको फैसलामा असन्तुष्ट तत्कालीन अन्तरिम सरकारले मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।