सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सङ्घको परिपत्रकाे विरूद्धमा उभियाे कावासोती

पोखरा। सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्नका लागि भन्दै वर्षौँदेखिको बस्ती भत्काउन थालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासी बस्ती भत्काइएपछि सोही अनुसारको परिपत्र स्थानीय तहलाई पनि पठाइएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको