१० प्रतिशत दस्तुरमा सार्वजनिक र वन क्षेत्रकाे जग्गा वितरणविरूद्धकाे रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ का नाममा १० प्रतिशत मात्रै दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका