१५ दिनभित्र औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी वा गाभ्‍ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा यसअघिका विभिन्न आयोग–कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएका सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई भनेका हुन्।