गैर सरकारी संस्थाको खर्चको सीमा तोक्ने प्रस्तावित कानुनमा गृह मन्त्रालयले माग्यो राय

गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणको प्राप्त राय समेतका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ । त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजान्छ ।