चेक बाउन्ससम्बन्धी नयाँ कानुन : ५ वर्षे म्याद पर्खिएकामाथि अन्याय

ऐन संशोधन गर्दा यसअघिदेखि नै ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएर बसेकाहरूलाई सम्बोधन नगरेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव विनोद तिम्सिनाले बताए ।