सबै समुदायको संवैधानिक आयोग छ, श्रम आयोग किन भएन ?

हाम्रो संविधान (२०७२) लाई दक्षिण एसियाकै प्रगतिशील संविधान मानिन्छ । यसले मौलिक अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायलाई जोड दिएको छ । धारा ३४ मा श्रमको हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा