संविधानमा परिमार्जन नगरे संकट दोहोरिन्छन्

संसद्लाई स्वार्थ समूहको बहसको थलो हो भनेर स्वीकार गर्दा पनि सार्वजनिक हित र समूहगत स्वार्थका बीच भेद गर्न नसकेर जे–जस्ता कानून निर्माण भएका छन् र जसरी कानूनमा छेडखानी गरिएको छ त्यसले संविधानका भावनालाई कुल्चिरहेको छ ।