१० मानव अधिकारवादी संस्थाले भन्यो : राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न आम निर्वाचन नै जुरूरी

बुधबार मानव अधिकार संस्थाहरू (जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम–नेपाल,जुरी-नेपाल,डिजिटल राइट्स नेपाल,सञ्चारिका समूह,इक्विटी सोसाइटी नेपाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन, कानुनी सहायता परामर्श केन्द्र (ल्याक) र नेपाल भोटर्स’ राइट्स फोरम)ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै १० बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।