पूर्वसभामुखहरूको गाडी फिर्ता लिनेबारे छलफलमा संसद् सचिवालय

प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थ अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेको छ ।