सरकारले प्राकृतिक प्रकोपपछि क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा जनताको सम्पत्तिको बीमा गराइदिनुपर्छ

विकासशील देशमा कुनै एक प्रकोपका कारण १ अर्बको नोक्सान भयो भने ८–१० करोडको मात्रै बीमा गरिएको हुन्छ । बाँकी झन्डै ९० प्रतिशत बीमा गरिएको हुँदैन । ती ९० प्रतिशत बीमा गर्नसक्ने क्षमता नभएका मानिस हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास छ । त्यसो गर्नुभन्दा सरकारले उनीहरूको सम्पत्तिको बीमा गराइदिनु उपयुक्त हुन्छ ।