चलचित्र विधेयक संशोधनका लागि फिल्मकर्मीले पेश गरे २० बुँदे प्रस्ताव (सूचीसहित)

काठमाडौं । प्रस्तावित चलचित्र विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत देखिएको भन्दै केही चलचित्रकर्मीले २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट ‘चलचित्र ऐन २०८१’ आएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले चलचित्र क्षेत्रमा राम्रोसँग छलफल गर्नका लागि फिर्ता पठाउन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले […]
थप पुरा समाचारको लागि