आगामी वर्ष साढे ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा

आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतभित्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहले भने तोकिएको अनुपातमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् ।