अन्धाधुन्ध दोहन र बस्ती विस्तारले संकटमा चुरे

सरकारकै एउटा निकायले चुरे संरक्षण गर्ने भन्दै हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च गरिरहँदा स्थानीय सरकार भने अवैध दोहनलाई बल पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् ।