पाँच सार्वजनिक संस्थानको सम्पति सरकारको नाममा ल्याउन उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सञ्चालनमा आउन नसक्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरी सम्पति सरकारको नाममा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको