सङ्घलाई जिडिपीको पाँच र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्वको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण उठाउन सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष  तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा सङ्घ सरकारले मुलुकको कुल