अनलाइन सञ्चारमाध्यमका झन्झटिला प्रावधान हटाउन सुझाव

पत्रकार परिचयपत्र, सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, अनुदान वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रशिक्षण तथा तालिम जस्ता विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजानु नै नेपालको संघीयताको मर्म हुन्छ। दैनिक सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित काममा संघीय सरकार अल्झिने होइन।