हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राख्ने सहमति

बिहीबार समितिको बैठकले साविकको व्यवस्था कायमै राख्ने र सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई दफा १२ छ पछि १२ ज बनाएर राख्ने गरी सहमति जुटाएको हो ।