दरबन्दी प्रस्ताव अड्काएर स्वास्थ्य सेवा धराशायी बनाउँदै सरकार

अहिलेसम्म तीन दशक अगाडिकै जनशक्तिका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । न्यून दरबन्दी र त्यसमाथि पनि रिक्त दरबन्दी हुँदा नागरिक गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।