संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

आफूहरुलाई नियुक्तीको आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलबिना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले उनीहरुको नियुक्ती खारेजीको माग गरेका हुन् ।