रेमिट्यान्स कम्पनीले ४ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने 

केन्द्रीय बैंकले अहिले तोकिएको वर्ष अनुसारको सीमा हटाइ २०८७ सम्म पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरेको हो ।