तोकिएको समयमा रासायनिक मल नउठाउने र कालोबजारी गर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने

अब सरकारले लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउने छ ।