‘प्रदेशका कार्यालय र दरबन्दी अझै काटिन सक्छ, सेवा काटिन्न’

हामीले मुख्य दुई कुरा हेर्यौं । पहिलो, खारेजी तथा मर्ज गर्ने कार्यालयहरूका कारण कर्मचारीको जागिर र वृत्ति विकास असर गर्छ कि गर्दैन ? दोस्रो, जनताको सेवा प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? जनताको सेवा, कर्मचारीको रोजगारी र वृत्ति विकासमा समस्या नपर्ने देखिएकाले पहिलो चरणमा यो निर्णय गरेका हौं ।