राजमार्गमा पहिरो, महँगिदै भान्सा

वर्षाका कारण आएको पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्ग र सडकहरू अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त

मधेस प्रदेशको सरकारमा मोर्चाको दाबी, मधेसवादी दलबिच एकताको प्रस्ताव

४२ जिल्लामा फैलियो लम्पी स्किन, १८ सय ८४ पशु मरे

लम्पी स्किनबाट देशभरि १ हजार ८ सय ८४ पशुचौपाया मरिसकेको पशुसेवा विभागले जानकारी दिएको छ । ४५ हजार १

पशुपतिनाथको भेटी दिनहुँ सार्वजनिक, दुई दिनमा उठ्यो ३ लाख ३९ हजार

कोषका अनुसार बुधबार २ लाख ५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भेटी उठेको छ ।

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको पहिलो निर्णय : मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने

वीरगञ्जका घरघरमै ढल मिसिएको पानी, एक महिनासम्म रोकिएन हैजा

दूषित नालामुनि दबिएको खानेपानीको पाइपमा हैजाको घातक जीवाणु मिसिएको छ । जसले पर्सावासीको जीवनमा हैजाक

फागुनको चुनावका मुख्य चुनौती के हुन्, कसरी हल गर्ने ?

६५ वर्ष कटेका नेताहरूलाई उम्मेदवार बन्न नदिने अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत

नेताहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल हाल्नसक्ने प्रचण्डको दाबीमा कत्तिको सत्यता छ ?

प्रचण्डले पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन मार्फत नै नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राख्ने दाबी गरेपन

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाटै

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एनआरएनएले के-के दियो सुझाव (पूर्णपाठ)

राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)

सरकारको प्रवक्ता तोकिए सञ्चारमन्त्री खरेल

९ असोज, काठमाडौं । नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल तोकिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देश : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अहिले हुन्न, मुख्य लक्ष्य चुनाव

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीका केही अगुवाहरु लगायतले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको

अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सूचना विभागबाटै हुने

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको

दुई मात्रै डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था हटाउन सिफारिस

सेयर बजारको पूँजीगत लाभकर घटाउन सिफारिस

नेपाली दूतावासमा रहेका १९ कर्मचारीको जागिर रोक्का

स्थानीय कर्मचारीका नाममा नेपालीलाई नै राखिएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परी

सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउन सिफारिस

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत लगेका तीन विभाग मन्त्रालयमै फर्काउने सरकारको निर्णय

यसअघि यी तीनवटै विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा राखिएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालय मातहतमा