सीके राउत नेतृत्वको जनमत विभाजन, असन्तुष्ट नेताहरूले नयाँ पार्टीका लागि आयोगमा दिए निवेदन

पार्टी एकता निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदललाई एकीकृत समाजवादीको निर्देशन

आठौँ बेलबारी रनिङ गोल्डकप सुरु, उद्घाटन खेलमा आयोजक टिम विजयी

दिल्ली टेस्ट : वेस्ट इन्डिजको उत्कृष्ट पुनरागमन

जेनजी आन्दोलनमा बानेश्वरको वाणिज्य बैंकबाट लुटिएको ५ करोड र १८ किलो सुन अझै भेटिएन

सुन र नगद गरी करिब साढे ३८ लाख लुटपाट भएको बताइए पनि पक्राउ परेकाहरुबाट सुन र नगद गरी ५/६ लाख रुपैया

जनमत पार्टी औपचारिक रुपमै फुट्यो, नयाँ दलका लागि आयोगमा निवेदन  

दीपक साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी दर्ताका लागि आज निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको छ । सीके राउत नेत

अख्तियार र सीआईबीमार्फत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस

प्रहरी श्रीमती संघद्वारा एरिकालाई सम्मान

आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो बागमती सरकार, १० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिलाई

त्रिविको जग्गा लेबोरेटरी स्कुललाई दिने अनधिकृत निर्णयमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न सुझाव

त्रिविको जग्गा विद्यालयकै स्वामित्वमा जाने गरी प्रपञ्च गर्ने सम्पूर्ण अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग

‘भिड नियन्त्रणको प्रक्रिया पालना भएको छैन भने त्यो गैरन्यायिक हत्या हो’

जसलाई आरोप लागेको छ, उसैले पीडितहरूलाई झन् पीडा दिने अवस्था आयो । जाँचबुझ आयोगले यस्ता पक्षहरूलाई पन

राज्यको सम्पत्तिमाथि संगठित डकैती, कार्यालय स्थापनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न

कति छ त्रिविको जग्गा ? (विवरणसहित)

नीर राजा : अभियनको स्वर्ण वर्षमा

फिल्म बनाउँदै जाँदा १४ लाख रूपैयाँ खर्च भयो । यस फिल्मका लागि नीर शाहले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई अपु

१० वाणिज्य बैंकको ‘अफ साइट’ लेखा परीक्षण सुरु

२६ असोज, काठमाडौं । बंगलादेशी लेखापरीक्षण फर्म हाउलादर एण्ड युनुसले १० वाणिज्य बैंकको कर्जा केन्द्रि

धानबालीमा फड्के किराको सङ्क्रमण

६ घण्टादेखि गुण्डुमा एमाले सचिवालय बैठक

२६ असोज, काठमाडौं । ६ घण्टादेखि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी छ । भक्तपुरस्थित गुण्डुमा

२३ र २४ भदौको प्रदर्शनमा भएका क्षतिको विवरण पठाउन जाँचबुझ आयोगको अनुरोध

२६ असोज, काठमाडौं । २३ र २४ भदौमा जेनजी प्रदर्शनको क्रममा राजनीतिक दल, संघसंस्था र व्यक्तिगत सम्पत्त

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

प्रतिवेदन यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर, सार्वजनिक भने गरिएको