गण्डकी प्रदेश पुनर्संरचनामा देखिएको बदनियत

प्रतिवेदनका पृष्ठ–पृष्ठमा ‘निकाय एकीकरण’, ‘कर्मचारी कटौती’ र ‘खर्च घटाउने’ शब्दावली भेटिन्छन्। ‘प्रदेश सरकारको दिगो सञ्चालनको लागि बलियो आधार तयार गर्ने’ भनी आफैंले बनाएको उद्देश्य भने यसले पूरा गर्न सकेको छैन।