१० वर्षपछि प्रशासनिक संघीयतामा ब्रेक थ्रु

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार निजामती विधेयकमा मुख्यतः १० विषय समावेश छन् ।