वित्त आयोगका सुझाव मान्दैनन् तीनै तहका सरकार

सिफारिससँगै आयोगले वित्तीय संघीयता सबलीकरण र आर्थिक पारदर्शिताका लागि दिने निर्णय भने कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको छ ।